• Bikaner में वार्डों की संख्या नहीं बढ़ेगी, भौगोलिक बदलाव होने का अनुमान
• निकाय चुनाव तय समय से आगे होने का अनुमान

RNE Network Jaipur.

राजस्थान में विधानसभा उप चुनाव की मतगणना होने के साथ ही निकाय चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। प्रदेश में पालिकाओं से लेकर नगर निगम तक के 158 निकायों में वार्डों के परिसीमन का आदेश दिया गया है। एक दिसंबर से परिसीमन की प्रक्रिया शुरू होगी और 30 दिसंबर को पहला ड्राफ्ट जारी होगा।

परिसीमन की फाइनल ड्राफ्ट 08 फरवरी तक सरकार को भिजवाना होगा। ऐसे में इस शेड्यूल के हिसाब से लगता है कि फरवरी महीने तक निकाय चुनाव नहीं हो पाएंगे। मतलब यह कि चुनाव तय समय से आगे होने के अनुमान है।

जानिए कितनी जनसंख्या पर कितने वार्ड :

• 15 हजार तक की जनसंख्या वाले निकाय में 20 वार्ड होंगे।
• 15 से 25 हजार तक की जनसंख्या पर 25 वार्ड।
• 25 से 40 हजार तक आबादी वाले निकायों में 35 वार्ड।
• 40 से 60 हजार तक की जनसंख्या वाले निकायों में 40 वार्ड।
• 60 से 80 हजार तक की जनसंख्या पर 45 वार्ड।

• 80 हजार से एक लाख जनसंख्या वाली निकायों में 55 वार्ड।
• 01 से 02 लाख जनसंख्या पर 60 वार्ड।
• 02 से 3.50 लाख तक की जनसंख्या वाली निकायों में 65 वार्ड।
• 3.50 से 05 लाख तक की जनसंख्या वाली निकायों में 70 वार्ड बनाए जाएंगे।

• 05 से 10 लाख तक की जनसंख्या वाली निकायों में 80 वार्ड।
• 10 से 13 लाख तक की जनसंख्या वाली निकायों में 100 वार्ड।
• 13 से 15 लाख तक की जनसंख्या वाली निकायों में 110 वार्ड।
• 15 से 25 लाख तक की जनसंख्या वाली निकायों में 130 वार्ड।
• 25 से 35 लाख तक की जनसंख्या वाली निकायों में 150 वार्ड बनेंगे।

परिसीमन की कुछ खास बातें :

• प्रदेश में दिसंबर से 158 नगरीय निकायों (नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद) के परिसीमन का काम शुरू होगा। परिसीमन का ड्राफ्ट तैयार करके सरकार को आठ फरवरी तक भिजवाना होगा।
• वार्डों का परिसीमन पुरानी यानी साल 2011 की जनगणना के अनुसार ही किया जाएगा।
• प्रदेश में 49 नगरीय निकाय ऐसी है, जिनका कार्यकाल इसी महीने पूरा हो रहा है।

• 100 से अधिक नगरीय निकाय ऐसी है, जो नई बनी है और उनका कार्यकाल दिसंबर तक खत्म होने वाला है।
  ये नगरीय निकाय पंचायतों से क्रमोन्नत होकर नगर पालिका बनाई गई।
• जिला निर्वाचन अधिकारियों को एक दिसंबर से परिसीमन का काम शुरू करना होगा।
• पहला ड्राफ्ट प्लान 30 दिसंबर तक बनाकर प्रकाशित करना होगा।

एक वार्ड, एक थाना, एक विधानसभा :

सीमांकन के दौरान इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि कोई भी वार्ड एक से अधिक थाना क्षेत्र या पुलिस उपायुक्त क्षेत्राधिकार में नहीं आए। एक वार्ड केवल एक ही पुलिस थाना क्षेत्र में आएगा। इसी तरह विधानसभा क्षेत्र का भी ध्यान रखा जाएगा, ताकि कोई वार्ड की सीमा एक से अधिक विधानसभा क्षेत्र में न हो।